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*इंदौर:-बाबा यादव*
कमिश्नर ने जिले के प्रशासनिक अधिकारियों की एक बैठक में स्पष्ट किया कि सरकार की योजनाओं के तहत अंसगठित श्रमिकों के बच्चों को पहली से पीएचडी तक की शिक्षा के लिए ट्यूशन फीस नहीं देना होगी। सरकार खुद ऐसे बच्चों की फीस का भुगतान करेगी। गर्भवती माताओं को 16 हजार रुपए की आर्थिक सहायता दिए जाने की भी जानकारी दी गई।
कमिश्नर राघवेन्द्र सिंह की अध्यक्षता में असंगठित श्रमिकों के संबंध में बैठक आयोजित की गई। इस मौके पर सिंह ने कहा कि इंदौर संभाग में असंगठित श्रमिकों और उनके आश्रितों को शासन की योजनाओं का अधिकाधिक लाभ पहुंचाएं। कोई भी श्रमिक योजनाओं के लाभ से वंचित नहीं रहना चाहिए। शासन द्वारा असंगठित श्रमिकों के बच्चों की पूरी शिक्षा की ट्यूशन फीस का भुगतान किया जाएगा। जिन श्रमिकों को अभी श्रमिक कार्ड नहीं मिले हैं, उन्हें स्थानीय निकाय द्वारा प्रमाण-पत्र जारी किए जाएंगे। उन्होने संबंधित निकायों को निर्देशित किया कि 20 जुलाई तक असंगठित श्रमिकों को श्रमिक कार्ड वितरित करें।
राघवेन्द्र सिंह ने बताया कि पंजीकृत असंगठित श्रमिकों के परिवार में गर्भवती माताओं को 16 हजार रुपए की आर्थिक सहायता मिलेगी। यह योजना एक अप्रैल 2018 से लागू हो गई हैं। इंदौर संभाग में 79 हजार 486 ऐसी गर्भवती महिलाओं को चिन्हांकन किया गया हैं। उन्होंने यह भी बताया कि इंदौर संभाग में पंजीकृत श्रमिकों को मात्र 200 रुपए हर माह बिजली बिल देना होगा। लेकिन, उनका मासिक देय एक हजार वॉट से अधिक न हो और मासिक बिल एक हजार से अधिक न आता हो। इंदौर संभाग में 26 लाख असंगठित श्रमिकों और 08 लाख बीपीएल हितग्राहियों को इस योजना का लाभ मिलेगा। जुलाई माह में ब्लॉक स्तर पर 59 शिविर लगाये जायेगें। शिविर लगाकर इस योजना की जानकारी हितग्राहियों को दी जायेगी।
*4 अगस्त को हितग्राही सम्मेलन*
राज्य शासन के निर्देश पर 4 जुलाई को ब्लॉक स्तर और नगरीय निकाय मुख्यालय पर शिविर लगाकर असंगठित श्रमिकों को राज्य शासन की योजना से लाभांवित किया जाएगा तथा चेक वितरित होंगे। स्वरोजगार मेला भी आयोजित किया जाएगा। इसी माह में 12 जुलाई 2018 को इस योजना के संबंध में प्रशासन अकादमी भोपाल में मास्टर ट्रेनर्स को प्रशिक्षण दिया जाएगा। बैठक में कलेक्टर निशांत वरवड़े, आयुक्त आशीष सिंह, अपर कलेक्टर कैलाश वानखेड़े, संयुक्त आयुक्त चेतना फौजदार, सहायक श्रमायुक्त बीपी सिंह के अलावा उच्च शिक्षा, स्वास्थ्य, नगरीय निकाय और ऊर्जा विभाग के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।
