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*इंदौर:-DNU*
लंबे समय से स्थायीकरण व विनियमितीकरण की बाट जोह रहे नगर निगम के दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को अगले माह बढ़ा हुआ वेतन मिलेगा। इसमें वे कर्मचारी शामिल किए गए हैं, जो वर्ष 1997 से 2007 तक 10 साल पूरे कर चुके हैं। इसके बाद नौकरी पर लगे कर्मचारियों को कुछ साल विनियमितीकरण के लाभ का इंतजार करना होगा। विनियमितीकरण से करीब 4 हजार कर्मचारी लाभान्वित होंगे।
नगर निगम की स्थापना शाखा से इसकी फाइल आगे बढ़ी, कर्मचारियों में ख़ुशी का माहौल बन गया! सभी ने एक-दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी का इजहार किया। निगम में कई सालों से दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी पदस्थ हैं। वर्तमान में इन्हें न्यूनतम वेतन मिल रहा है। जबकि, वेतन के मान से काम अत्यधिक कर रहे हैं। वेतन बढ़ोतरी व स्थायीकरण को लेकर कर्मचारी यूनियन कई बार आंदोलन की राह पकड़ चुके हैं। हर बार निगम की और से आश्वासन मिलता रहा। थक-हारकर मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान को ज्ञापन सौंपकर अपनी पीड़ा व्यक्त की गई थी। मुख्यमंत्री ने भी कर्मचारियों को आश्वस्त किया कि वे इस मामले में गंभीरता से विचार करेंगे।
इसके बाद नगरीय प्रशासन विभाग के आयुक्त विकास मिश्रा ने सभी निकायों को आदेश दिए कि वे दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को विनियमितीकरण का लाभ प्रदान करें। लेकिन,इसके पहले दावे-आपत्तियां बुला ली जाए। अब महापौर मालिनी गौड़ ने विनियमितीकरण की फाइल पर हस्ताक्षर कर दिए। हालांकि, कुछ दिन फाइल स्थापना शाखा में पड़ी होने से कर्मचारियों को जून माह का वेतन पूर्ववत मिलेगा। नया वेतन अगले माह से बनकर वितरित किया जाएगा। मध्यप्रदेश राज्य सफाई कर्मचारी मोर्चा के प्रदेशाध्यक्ष प्रताप करोसिया के नेतृत्व में महापौर निवास पहुंचकर उनका मुंह मीठा कराया और सफाई कामगारों को विनियमितीकरण का लाभ देने पर आभार माना। उनके साथ मोर्चा के कई सदस्य उपस्थित थे।
