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*इंदौर:-बाबा*
नि:शुल्क शिक्षा अधिकार अधिनियम (आरटीई) में इस बार असंगठित श्रमिकों के बच्चों को प्रवेश नहीं दिया गया। इसके पहले चरण की प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है। शिक्षा विभाग के सूत्रों का कहना है कि सरकार ने असंगठित श्रमिकों के बच्चों को बड़े स्कूलों प्रवेश की घोषणा तो कर दी, लेकिन अभी तक राज्य शासन अथवा लोक शिक्षण विभाग से किसी प्रकार के आदेश इस संबंध में नहीं मिल सके हैं। आदेश मिलने के बाद श्रमिकों के बच्चों को प्रवेश देंगे।
आरटीई का दूसरा चरण अगले माह के प्रथम सप्ताह में शुरू होगा। हालांकि, दूसरे चरण की निश्चित तिथि लोक शिक्षण विभाग ने तय नहीं की है। अब तक 20 बड़े स्कूलों में 1000 से अधिक बच्चों का लॉटरी पद्धति के माध्यम से एडमिशन हुआ। मुख्यमंत्री ने मई माह में अंसगठित मजदूरों के पंजीयन का कार्य बड़े पैमाने पर शुरू किया था। इसमें अब तक शहर में 2 लाख 80 हजार पंजीयन हो चुके हैं, जिसमें से करीब एक लाख हितग्राहियों के पंजीयन का सर्वे नहीं हो सका। सर्वे के अभव में इतनी बड़ी संख्या में हितग्राही शासकीय योजनाओं के लाभ लेने से वंचित रह गए। मुख्यमंत्री ने इस योजना के शुरू होने से पहले यह घोषणा की थी कि श्रमिकों के बच्चों को बड़े स्कूलों में प्रवेश मिलने में आसानी रहेगी। इसके बाद बच्चों के पालकों ने आरटीई में प्रवेश लेने आनलाइन आवेदन दिए, मगर उन्हें निराशा हाथ लगी। ऐसे पालकों के आवेदन शिक्षा विभाग ने स्क्रूटनी के बाद निरस्त कर दिए।
नया शिक्षण सत्र शुरू हुए करीब दो माह हो चुके हैं। कमोबेश सभी स्कूलों में प्रवेश प्रक्रिया पर भी विराम लग चुका है। यदाकदा ही बच्चों को प्रवेश दिया जा रहा है। इसमें भी अनुपूरक (सप्लीमेंट्री) में पास बच्चों को प्राथमिकता दी जा रही है। विषयों के कुछ अध्याय भी पूर्णता की ओर है। इसके बावजूद, आरटीई में अभी तक प्रवेश देने की प्रक्रिया चल रही है। दूसरा चरण में भी यही होगा। यानि, अगस्त माह के अंत तक बच्चे स्कूलों में प्रवेश ले सकेंगे। ऐसे में उनका छूटा हुआ कोर्स कैसे पूरा होगा, इसका जवाब किसी के पास नहीं है।
