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डीएनयु टाईम्स (बिरमपुरी गोस्वामी, राजगढ़)
कोविड 19 के प्रभाव से अर्थव्यवस्थाओं को पुनर्जीवित करने के लिए एमएसएमई किसानों श्रमिकों आदि के उत्थान के लिए विभिन्न क्षेत्रों को 20 लाख करोड रुपए आवंटित करने के लिए केंद्र सरकार के निर्णय का भारतीय मजदूर संघ स्वागत करता है विकसित देशों की तुलना में इस महामारी से मानव जीवन के कम नुकसान के लिए भी भारतीय मजदूर संघ केंद्र सरकार को बधाई देता है परंतु इसी समय भारतीय मजदूर संघ को यह कहते हुए पीड़ा होती है कि कुछ राज्य सरकार जैसे उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश गुजरात में अध्यादेश पारित कर श्रम कानून को 3/4 साल के लिए निरस्त करने का निर्णय लिया गया है अभी और भी राज्य सरकार है उसी रास्ते पर प्रतिनिधियों को सलाह किए बिना कारखाना अधिनियम में संशोधन कर काम के घंटे 8 घंटे से बढ़ाकर 12 घंटे कर दिया है हमें विभिन्न स्त्रोत में पता चला है कि अधिक निवेश आकर्षित किया जाएगा जिसके परिणाम स्वरूप अधिक विकास होगा परंतु भारतीय मजदूर संघ राज्य सरकारों के इस विचार को पचा नहीं पा रहा है की श्रमिक विकास में अवरोधक है।
भारतीय मजदूर संघ चाहता है कि राज्य सरकारों को देश को यहां विश्वास दिलाना चाहिए कि श्रमिक विकास की राह में कैसे योगदान को मान्यता देने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आभारी हैं भारतीय मानवता के खिलाफ मौलिक अधिकारों का उल्लंघन आईएलओ कन्वेंशन 47 का उल्लंघन और विकास की दृष्टि के खिलाफ भी है।
भारतीय मजदूर संघ के पास जिन मांगों को लेकर गरीब श्रमिकों को हित की रक्षा के लिए आंदोलन कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के अलावा कोई विकल्प नहीं है।
जिला कलेक्टर को दिए गए ज्ञापन में उल्लेख करते हुए आगे लिखा गया
(1) उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश एवं गुजरात प्रदेश सरकारों द्वारा 3 साल या उससे अधिक समय के लिए श्रम कानूनों को रद्द करने की तत्काल वापसी
(2) महाराष्ट्र गोवा राजस्थान उड़ीसा बिहार आदि की राज्य सरकारों द्वारा बढ़ाए गए काम के घंटों की तत्काल वापसी
(3) सभी श्रमिकों को मार्च और अप्रैल 2020 की मजदूरी का भुगतान सुनिश्चित करना
(4) प्रवासी श्रमिकों के लिए दोनों तरफ जाने वाले स्थानों में पहुंचने वाले स्थान पर भोजन आश्रय स्वास्थ्य परिवहन आम आदि सुनिश्चित करना
(5)
प्रवासी श्रमिकों का राष्ट्रीय रजिस्टर तैयार करना।
इस प्रकार भारतीय मजदूर संघ को विश्वास है कि आप की कृपा और वह मस्त सबसे उपाध्याय देशों को रोकने में सफलता मिलेगी और श्रमिकों जायज मांग पर पुनर्विचार कर इसे वापस लेने हेतु प्रदेश सरकार को निर्देशित करने का कष्ट करेंगे।
मध्य प्रदेश बिजली कर्मचारी संघ महासंघ के जिला अध्यक्ष गोपाल प्रसाद शर्मा के नेतृत्व में ज्ञापन राजगढ़ कलेक्टर को महामहिम राष्ट्रपति के नाम सौंपा गया।
भारतीय मजदूर संघ से संबंधित कर्मचारी संगठनों द्वारा मजदूर संघ से संबंध कर्मचारियों ने भी श्रमिकों को हित के लिए ज्ञापन के साथ इसका उल्लेख किया गया जो इस प्रकार है
भारतीय मजदूर संघ से संबंधित कर्मचारियों द्वारा राष्ट्रपति के नाम सौंपा ज्ञापन
पापा पापा पापा भारतीय मजदूर संघ से संबद्ध कर्मचारी संगठनों ने भारत के महामहिम राष्ट्रपति के नाम कलेक्ट्रेट कार्यालय में प्रभारी तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा गया भारतीय मजदूर संघ के जिला अध्यक्ष श्री गोपाल शर्मा मध्य प्रदेश पावर इंजीनियरिंग एंड एम्पलाई एसोसिएशन शाखा राजगढ़ के जिला अध्यक्ष श्री संदीप पांडे एवं श्री अखिलेश सिंह उप महाप्रबंधक बिजली कर्मचारी महासंघ के श्री सुरेश बनावे द्वारा अपने कर्मचारियों साथियों के साथ ज्ञापन सौंपा गया कर्मचारी संघ द्वारा ज्ञापन में पीड़ा व्यक्त की गई कि मध्य प्रदेश सहित कुछ राज्यों में श्रम कानूनों को 3:00 4 साल के लिए निरस्त करने का निर्णय लिया है और इसकी मांग भी की गई है साथ ही कुछ राज्यों जैसे महाराष्ट्र गोवा राजस्थान उड़ीसा बिहार आदि की राज्य सरकारों द्वारा बढ़ाए गए काम के घंटों की तत्काल वापसी करें श्रमिकों को मार्च एवं अप्रैल 2020 की मजदूरी का भुगतान करने की दिशा में अमल करें प्रवासी श्रमिकों के लिए दोनों तरफ जाने वाले स्थान एवं पहुंचने वाले स्थान पर भोजन आश्रय स्वास्थ परिवहन काम आदि सुनिश्चित करना प्रवासी श्रमिकों को राष्ट्रीय रजिस्टर तैयार करना सहित मजदूरों के हित के लिए ज्ञापन में उल्लेख किया गया
