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चुनाव के पहले सीएम का नया पैतरा,छोटे अपराधों के केस होगें वापस पूर्व सीएम सुंदरलाल पटवा ने भी यही किया था फिर भी हारे थे चुनाव

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*इंदौर:-बाबा यादव*
प्रदेश के मुखिया शिवराजसिहं चौहान ने राज्य की बिगडती कानून व्यवस्था की समीक्षा करते हुए मासूम बालिकाओं और महिला अत्याचारों के मामले में अपराधियों के खिलाफ सख्ती करने के निर्देश तो दिए मगर इशारों इशारों में चुनावी पैतरा भी खेला और छोटे अपराधियों को राहत देने का ऐलान कर डाला। यानि बडों को सजा और छोटे अपराधियों को बडा डॉन बनने की छूट देने का कार्य किया जा रहा है।
भोपाल से प्रदेश भर के कलेक्टरों और पुलिस अधिकारियों के साथ राज्य की कानून व्यवस्था की समीक्षा मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान ने की। इस दौरान उन्होने अपराधों की समीक्षा क रते हुए चुनाव दांव भी फेंका और अधिकारियों को बैठक में निर्देश दिये कि प्रदेश में छोटे और साधारण अपराधों से जुड़े गरीब और कमजोर वर्गों के मामले वापस लेने के प्रक्रिया शुरू करें। इस संबंध में सभी कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक को निर्देश दियें। उन्होंने कहा कि आगामी 31 जुलाई तक इस तरह के मामलों की सूची सभी जिलों में तैयार की जाये। समीक्षा बैठक में ऐसे मामलों की सूची तैयार कर विधि विभाग के माध्यम से न्यायालयों में सूची को भेजा जाएगा ताकि सभी प्रकरण वापस हो सकें।
पूर्व सीएम पटवा भी ले चुके है ऐसा निर्णय
राज्य की बिगड़ती कानून व्यवस्था के बाद भी जो  निर्णय मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान ले रहे है वह निर्णय पूर्व में भी तत्तकालीन सीएम सुन्दरलाल पटवा ने भी लिया था। उनके द्वारा पूरे प्रदेश में बुलडोजर चलाकर अतिक्रमण साफ किया गया था तो प्रदेश की जनता नाराज थी । ऐसे में उन्होने लोगों को साधने के लिए छोटे अपराधों के प्रकरणों को वापस लेने का निर्णय लिया था बावजूद इसके पटवा सरकार सत्ता से बाहर हो गई थी।
शहीदों के प्रति सम्मान  कार्यक्रम 14 अगस्त को
इस समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान ने कहा कि आगामी 14 अगस्त को प्रदेश में कर्तव्यों का निर्वहन करते हुये शहीद होने वाले सेना, पुलिस और अर्धसैनिक बलों के शूरवीरों के परिवारों से मिलकर उनके प्रति सम्मान व्यक्त किया जाये। कार्यक्रम आयोजित कर शहीदों को श्रद्धांजलि दी जाये। इससे शहीदों के प्रति समाज में सम्मान व्यक्त होगा और आमजनों में देश भक्ति का भाव पैदा होगा। कार्यक्रमों में मुख्यमंत्री, मंत्री, विधायक, सांसद और वरिष्ठ अधिकारी जायेंगे। इस कार्यक्रम का समन्वय गृह विभाग और सैनिक कल्याण विभाग मिलकर करेंगे।

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