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*इंदौर:-बाबा*
विमानतल परिसर के विस्तार के लिए जिला अनुविभागीय अधिकारी द्वारा 32 साल पहले अवार्ड पारित कर विमानतल को एक लाख जमीन का आंवटन कर दिया गया था मगर इतने सालों बाद विमानतल प्राधिकरण कोजमीन का कब्जा लेने की नहीं सूझी। 32 साल में जब अधिग्रहित की गई 1 लाख वर्गफीट जमीन पर लोगों ने मकान बना लिये कॉलोनिया बस गई तो जमीन का कब्जा लेने की याद आई। प्राधिकरण द्वारा प्रशासन से जमीन के नामांतरण का आवेदन देने के साथ ही लोगों ने सीधा मोर्चा खोल दिया है और शुक्रवार को एक साथ 265 लोगों ने आपत्तियां दर्ज करवा दी है।
विमानतल विस्तार की योजना सालों से चली आ रही है मगर प्रशासन के अधिकारियों और विमानतल प्राधिकरण के अफसरों को इसकी जरा भी चिंता नहीं थी कि जब जिला अनुविभागीय अधिकारी ने 1986 में प्राधिकरण के पक्ष में एक लाख वर्गफीट जमीन को अधिग्रहित कर अवार्ड पारित कर दिया तो उन्होने जमीन को अपने नामे क्यो नही कराई। इधर रहवासियों ने प्रशासन द्वारा पारित अवार्ड लेने से इंकार कर करते हुए कॉलोनियों में अपने मकान तक बना लिये। कॉलोनी में टीएनसी हुई नगर निगम ने नक्शे पास किए, प्रशासन ने जमीन का नामातरण किया तो अधिकारी कहां थे।
अम्बिकापुरी कॉलोनी एक्सटेशन, कान्यकुब्ज नगर और श्रीकृष्ण नगर के लिए जिस प्रशासन ने अवार्ड पारित किया और उसी प्रशासन ने जमीनों का नामातरण तो किया साथ ही रजिस्ट्रयां भी की तो क्या अधिकारियों को यह नही मालूम था कि इस जमीन को विमानतल को दे दी गई है। दूसरी ओर कॉलोनिया बसती गर्इ्र तो विमानतल के अधिकारियों ने आपत्तियां क्यो नहीं लगाई? क्यो नहीं रजिस्ट्री पर रोक की मांग की? आज जिन कालोनियों की जमीन को दिए जाने का मामला सामने आया है उसमें अम्बिकापुरी एक्सटेशन में 104,कान्यकुब्ज नगर में 12 और श्रीकृष्ण नगर में 9 मकानों को तोडना पडेगा जो एक लाख वर्गफीट के दायरे मे आते है।
हडताल के बावजूद सूनी आपत्तियां
तहसीलदारों पटवारियों की जारी हड़ताल के बीच तहसीलदार रेखा सचदेवा को कलेक्टर कार्यालय पहुंचना पड़ा और अपात्तियांं दर्ज कराने पहुंचे लोगों क ी आपत्ति से सुना। प्रशासन ने इस दौरान भारी भीड़ के चलते आधे लोगों को रोकना पड़ा और उन्हे सामुहिक आपित्तयां दर्ज कराने के लिए कहा गया है। सूत्रों की माने तो तहसीलदार के समक्ष अभी तक 264 आपत्तियां दर्ज हो चुकी है।
