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*इंदौर:-बाबा यादव*
इंदौर में आयोजित किए जाने वाले चौथे नेशनल माइनिंग कांन्क्लेव को लेकर प्रशासनिक स्तर पर तैयारियां तेजी से की जा रही है। सम्भाग स्तर पर अधिकारियों को पूरी व्यवस्था संभालने की जिम्मेदारी सौपी गई है। इस आयोजन में देश के कई राज्यों के खनन मंत्रियों को बुलाया गया है।
कोयला खदानों में हुए कथित भ्रष्टाचार के मामले उजागर होने के बाद अब सरकार ने खनन नीति को पादरर्शी बनाने के लिए खुले मंच का आयोजन किया हेै। इस आयोजन में खनन नीति पर सीधी चर्चा करने के बाद उसे अमल में लाने के लिए सुझाव तैयार किए जाएगे जो केन्द्र सरकार को भेजे जाएंगे। ज्ञात हो कि आगामी 13 जुलाई को इंदौर में देश का चौथा नेशनल माइनिंग कॉन्क्लेव का आयोजन किया जा रहा है। मध्यप्रदेश में पहली बार इस आयोजन की मेजबानी का दायित्व इंदौर को मिली है। इस कॉन्क्लेव में देश के 21 राज्यों के खनन मंत्री सहित खनन कारोबार से जुडे अन्य प्रतिनिधि भाग लेंगे। कॉन्क्लेव के उद्घाटन सत्र में केन्द्रीय खनन मंत्री, मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री, नीति आयोग के सीईओ उपस्थित रहेंगे। आयोजन में इंडियन ब्यूरो आॅफ माइंस की भी सहभागिता रहेगी।
सम्भागायुक्त राघवेन्द्रसिंह ने बताया कि कांन्क्लेव का आयोजन ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में किया जाएगा। कार्यक्रम का औपचारिक उद्घाटन सुबह10 बजे होगा। संभागीय प्रशासन द्वारा आयोजन के संबंध में संबंधित विभागों के अधिकारियों को दायित्व सौंपे गये हैं। इस कॉन्क्लेव में वर्ष 2018-19 में मिनरल ब्लॉक के आॅक्शन से संबंधित महत्वपूर्ण परिचर्चा की जाएगी। देश में विभिन्न मिनरल ब्लॉक के आॅक्शन की पारदर्शी प्रक्रिया सहित अधिकतम राजस्व अर्जित करने के संबंध में विचार-विमर्श किया जाएगा। सम्मेलन की तैयारियां प्रशासन द्वारा तेजी से की जा रही है।
