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*इंदौर:-बाबा*
राज्य सरकार द्वारा असंगठित मजदूर एवं गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले बिजली बिल उपभोक्ताओं के बिल माफ करने के बाद उनका वितरण शुरू कर दिया गया है। बिजली कंपनी को यह कार्य 30 जून तक पूरा करना था, मगर विभागीय लापरवाही से वितरण में एक पखवाड़े का विलंब हो गया। मजदूरों को 100 यूनिट के उपयोग करने के लिए 200 रुपए तक का बिल देना होगा। इस काम में शहर में 75 प्रतिशत बिलों का वितरण नहीं हो सका। कंपनी के सीएमडी आकाश त्रिपाठी ने बताया कि योजनाओं का लाभ देने के लिए कंपनी ने जुलाई माह में अपने बिल बनाने की प्रक्रिया को रोक दिया था। वहीं पूरे स्टाफ को बिल माफी के आवेदन के लिए लगाया गया था। योजना का लाभ देने पूरी बिलिंग प्रक्रिया को टाल दिया गया था। मुख्यमंत्री बिजली बिल माफी योजना का लाभ 30 जून तक के बिलों पर दिया जाना था। योजना में शामिल 2.78 लाख लोगों को 200 रुपए प्रतिमाह का बिल देना है।
कंपनी के अथक प्रयासों के बाद शहर के करीब 10 हजार उपभोक्ताओं ने सेल्फ मीटर रीडिंग की है, उन्हेें मैसेज पर बिल भेजे गए हैं। जानकारी के अनुसार कंपनी को जुलाई में 145 करोड़ रुपए की वसूली का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, लेकिन उसे पूरा नहीं किया जा सका है। शहर के लगभग 6 लाख 15 हजार उपभोक्ताओं में से 75 प्रतिशत को बिल का वितरण नहीं किया गया है। जिन उपभोक्ताओं को बिल माफी के बिल नहीं मिले, उन्हें इस माहल के अंत तक बांट दिए जाएंगे।
