*इंदौर:-बाबा यादव*
बिजली कंपनी को जिले की पंचायतों ने करोड़ों रुपए की चपत लगाई है। इस मामले का खुलासा होने के बाद अब कंपनी पंचायतों से 2 से ढाई करोड़ रुपए वसूलने टीम गठित कर रही है। पंचायतों में बिना बिजली कनेक्शन लिए बोरिंग चलाए गए हैं, जिसकी राशि वसूली जाना है। कंपनी ने जानकारी मिलने के बाद बकायादारों पर न सिर्फ बिजली चोरी का प्रकरण बनाया, बल्कि वसूली के लिए नोटिस जारी किया है।
इसके बाद पंचायतों में हडक़ंप मच गया है। इन पंचायतों में अधिकांश देपालपुर तहसील की है। अगले सप्ताह टीम वसूली पर निकलेगी। कंपनी के सीएमडी आकाश त्रिपाठी के अनुसार लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग ने जिले की 80 पंचायतों को पेयजल योजना के तहत बोरिंग करने की अनुमति दी थी, ताकि गांवों में आने वाले समय में पानी का संकट दूर हो सके। पंचायतों ने पीएचई के आदेश पर गांवों में आबादी के मान से एक से लेकर तीन स्थानों पर बोरिंग करा लिए और बिजली कनेक्शन लिए बगैर सीधे सर्विस लाइन से कनेक्शन ले लिया। करीब दो साल से पंचायतों में इस तरह सीधे तौर पर बिजली चोरी की जा रही थी।
एक आरटीआई कर्ता ने शहर में संचालित होने वाले बोरिंगों के कनेक्शन की जानकारी ली। इसमें खुलासा हुआ कि देपालपुर, महू व इंदौर तहसील के करीब 80 ग्रामों में बोरिंग चल रहे हैं, जिसमें सीधे सर्विस लाइन से कनेक्शन जोड़ा गया है। जानकारी के बाद कंपनी सक्रिय हुई और शेष रहे सभी पंचायतों में संचालित बोरिंगों का डाटा तैयार करना शुरू कर दिया है। गांवों में पानी की उपलब्धता कराने वाला पीएचई विभाग पंचायतों को पेयजल योजना में बोरिंग कराने के आदेश देकर भूल गया। सूत्रों ने बताया कि विभाग ने बोरिंग होने के बाद उनके संचालन के लिए विधिवत बिजली कनेक्शन लिया अथवा नहीं, यह जानना उचित नहीं समझा।
बिजली कंपनी सीधे तौर पर चलने वाले बोरिंग को कुछ समय के लिए बंद करेगा। इसके बाद पंचायतों के सरपंचों व सचिवों पर कार्रवाई की जाएगी। उनसे पूछा जाएगा कि पंचायतों में बोरिंग को बिना कनेक्शन लिए कैसे संचालित करा दिया गया। कंपनी इस मामले में जिला पंचायत को भी शिकायत करेगी। बिजली चोरी की जानकारी मिलने के बाद कंपनी ने जिला पंचायत को पंचायतों की सूची सौंप दी है, ताकि उन पर नियमानुसार कार्रवाई की जा सके।
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