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इंदौर। सहकारिता विभाग ने अनियमित संचालित होने वाली गृह निर्माण सोसायटियों पर शिकंजा कसने की तैयारी कर ली है। समितियों के कामकाज की क्षेत्रवार गणना करने के बाद विभाग उसकी सूची तैयार करेगा। शहर में बड़े पैमाने पर गृह निर्माण समितियां व सहकारी समितियां चल रही है। सहकारी समिति किसानों को बीज वितरण, लोन प्रक्रिया के काम करती है। जबकि गृह निर्माण समितियां आवास निर्माण में लगी हुई है। समितियों के पदाधिकारियों द्वारा सहकारिता विभाग के अधिकारियों से साठगाठ कर लेते हैं। पूर्व में विभाग को ऐसी भी शिकायत मिली थी कि कई निर्माण सोसायटी प्लाटधारकों के साथ धोखाधड़ी करती है। इसी धोखाधड़ी को रोकने अब सहकारिता विभाग प्रत्येक माह समितियों के कामकाज को देखने के साथ ही रिकार्ड भी मेंटेन करेगा। इससे सहकारिता विभाग के कामों में पारदर्शिता आएगी। वहीं फर्जी गृह निर्माण सोसायटियों का लायसेंस निरस्त हो जाएगा।
