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*इंदौर:-बाबा यादव*
जिले में 96 हजार 740 विद्युत उपभोक्ताओं के 121 करोड़ विद्युत बिल माफ कर दिये गये और प्रतीकात्मक तौर पर कुछ उपभोक्ताओं को विद्युत माफी प्रमाण पत्र वितरित किए। जिले में अब 81 हजार 958 असंगठित पंजीकृत श्रमिक विद्युत उपभोक्ताओं को मात्र 200 रूपये प्रतिमाह विद्युत विद्युत बिल का भुगतान करना होगा।
राजस्व मंत्री उमाशंकर गुप्ता ने आज ब्रिलियंट कॉन्वेंशन सेंटर में ‘मुख्यमंत्री संबल योजना’ के तहत ऊर्जा विभाग के कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार ने प्रदेश में 80 लाख विद्युत उपभोक्ता परिवार के 5 हजार करोड़ रूपये के बिजली बिल मांफ कर दिए हैं। इसके लिए 3 हजार करोड़ का ऊर्जा विभाग को भुगतान कर दिया गया हैं। इसी प्रकार प्रदेश में 88 लाख विद्युत उपभोक्ता परिवार अब मात्र 200 रूपए प्रतिमाह बिलजी बिल चुकाएंगे। उन्होने कहा कि राज्य शासन ने असंगठित श्रमिकों के लिए अनेक योजनाएं शुरू की हैं। सरल विद्युत बिल भुगतान योजना उसमें से एक हैं। इंदौर जिले में आज अनेक उपभोक्ताओं में 2 लाख तक के बिजली बिल माफ कर दिए हैं। असंगठित श्रमिक पंजीयन योजना में मध्य वर्ग की जनता भी उसमें शामिल हो गई हैं। इसी प्रकार शासन की सौभाग्य योजना के तहत हर गांव में इस वर्ष बिजली पहुंचा दी गई हैं। उन्होने कहा कि राज्य शासन के प्रयासों से पिछले 14 साल में कृषि उत्पादन 5 गुना बढ़ गया हैं। राज्य शासन की विभिन्न योजनाओं, उत्पादन में वृद्धि और प्रदेश में सिंचाई रकबा 5 गुना बढ़ जाने के कारण केन्द्र सरकार द्वारा प्रदेश को पिछले 5 साल से लगातार कृषि कर्मण पुरस्कार दिया जा रहा हैं।
उनहोने कहा कि राज्य शासन के विशेष प्रयास से लाडली लक्ष्मी योजना के तहत लाखों हितग्राहियों को लाभांवित किया गया। अब लाडली लक्ष्मियों को कक्षा छठीं से छात्रवृत्ति भी मिलने लगी हैं। 18 वर्ष की उम्र के बाद उन्हें शादी के लिए एक लाख रूपये मिलेगें। प्रधानमंत्री उज्जवला योजना के तहत प्रदेश के हजारों बीपीएल परिवारों को मुफ्त गैस कनेक्शन दिये गये। इस समय स्कूलों और कॉलेजों में बच्चों के प्रवेश हो रहें हैं। पंजीकृत असंगठित श्रमिकों के बच्चों की पहली से पीएचडी तक शिक्षण शुल्क राज्य शासन द्वारा जमा किया जायेगा। राज्य शासन ने जनता के कल्याण के लिए अनेक योजनाएं शुरू की हैं।
