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*इंदौर:-बाबा यादव*
नगर निगम द्वारा नई व्यवस्था को आकार दिया जा रहा है। झोनल अधिकारियों से कहा गया है कि वे अपने यहां पदस्थ 7 कर्मचारियों को छांटकर एक अलग से टीम बनाएं। यह टीम झोनल कार्यालय के क्षेत्र में आने वाले सम्पत्तिकर और जलकर के बकायादारों से वसूली का काम करेगी। इस टीम द्वारा हर बकायादार के यहाँ जाकर दस्तक दी जाएगी और उसे बकाया राशि जमा करने प्रेरित किया जाएगा। यदि इसके बाद भी राशि जमा नहीं होती है तो उस पर दबाव बनाया जाएगा। अब तक निगम का फोकस केवल बड़े बकायादारों तक ही सीमित रहता था।
इस नई व्यवस्था का कड़ाई से पालन हुआ तो निगम को वित्तीय वर्ष में राजस्व अपने निर्धारित लक्ष्य से कहीं अधिक मिलेगा, जिससे उसकी आर्थिक स्थिति में भी सुधार आएगा। निगम आयुक्त आशीष सिंह ने बताया कि निगम द्वारा वित्तीय वर्ष के समापन एवं अग्रिम कर जमा करने की तिथि खत्म होने के मौके पर बकाया करदाताओं के पास दस्तक देकर उन्हें अपना कर जमा करने के लिए प्रोत्साहित करने का कार्य किया जाता है। अधिकारियों द्वारा यही प्रयास किया जाता है कि यदि बड़ा करदाता अपना कर चुका देगा तो हम अच्छा राजस्व अर्जित कर लेंगे और हमारा लक्ष्य भी पूरा हो जाएगा। इसमें छोटे बकायादार की तरफ निगम ज्यादा ध्यान नहीं देता है।
निगम के इतिहास में यह पहला मौका होगा, जब हर जोनल कार्यालय के स्तर पर बकाया राशि की वसूली के लिए इस तरह एक टीम का अलग से गठन किया जाएगा। स्कीम के माध्यम से कितना पैसा किस तरह से वसूला जा सकेगा, यह तो आने वाले समय में ही स्पष्ट होगा। यह तय है कि इस फैसले के कारण बकाया राशि की वसूली के अभियान में तेजी आ जाएगी।
आसान नहीं
शहर में कई ऐसे क्षेत्र हैं, जहां निगम की वसूली का आंकड़ा 5 से 10 प्रतिशत ही रहता है। यह स्थिति क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों के दबाव में बनती है। इन क्षेत्रों में जो अधिकारी-कर्मचारी वसूली पर जाता है, उसे डराया धमकाया जाता है। ऐसे जनप्रतिनिधियों को खुद निगम के वरिष्ठ अधिकारी जानते हैं, मगर वे कुछ नहीं बोल पाते। खासकर, श्रमिक क्षेत्र में बकाया वसूली नगण्य रहती है। श्रमिक क्षेत्र के कुछ झोनल कार्यालय में पदस्थ वसूली अधिकारी तो जनप्रतिनिधियों के दबाव के चलते अपना स्थानांतरण अन्यत्र जोन पर करा चुके हैं। झोन क्रमांक 6 सुभाष नगर इसका एक उदाहरण है। इस जोन में वसूली करना काफी मुश्किल होता है।
