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*इंदौर:-बाबा यादव*
गांधी बेघरबार झोपड़ी गृह निर्माण संस्था में लगातार गड़बड़ियों की शिकायतों के बाद भी डेढ़ साल से संस्था की जांच में सहकारिता विभाग के लोग ही बाधा बन रहे हैं। कलेक्टर एवं सीएमओ से आदेश के बाद भी संस्था की जांच नहीं होने पर अब सदस्यों ने फिर से शिकायत कर धारा 60 के तहत जांच की मांग की है।
गांधी बेघरबार झोपड़ी गृह निर्माण सहकारी संस्था के संचालकों द्वारा शासन द्वारा आवंटित जमीन के अलावा आसपास की जमीन बेच देने तथा 131 सदस्यों को छलपूर्वक मास्टर प्लान की सड़क की जमीन पर प्लाट बेचने के संबंध में संस्था के सदस्यों द्वारा सहकारिता विभाग को शिकायत की गई थी। सदस्यों की शिकायत के बाद संस्था की सहकारिता अधिनियम धारा 60 के तहत जांच आदेश के डेढ़ साल बीत जाने के बाद भी नहीं की गई! इससे परेशान होकर जगदीश जोशी ने संयुक्त आयुक्त सहकारिता विभाग को जांच के लिए आवेदन देकर शीघ्र धारा 60 की जांच करवाने की मांग की गई है। ज्ञात रहे कि विभाग द्वारा संस्था के भ्रष्ट कर्ताधर्ताओं का साथ देने पर सदस्यों ने कलेक्टर और अन्य वरिष्ट अधिकारियों को शिकायत की। कई बार शिकायतों के बाद भी संस्था के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई। यहां तक कि मुख्यमंत्री कार्यालय और पूर्व कलेक्टर पी. नरहरि द्वारा सहकारिता अधिनियम की धारा 60 के तहत जांच के आदेश दिए गए थे जिसके बाद भी संस्था की जांच नहीं की गई।
*जुर्माना लगाने की मांग*
शिकायत कर्ता जगदीश जोशी ने संस्था की जांच में बाधा डालने का अरोप सीधे सहकारिता उपायुक्त के.पाटनकर पर लगाया तथा उन्होनें वरिष्ट अधिकारियों पर शासकीय कार्य में बाधा डालने पर पाटनकर पर पचास हजार रुपए जुर्माना लगाने की मांग की है।
*चुनाव के कारण अटकी थी जांच*
पहले संस्था का रिकार्ड नहीं मिल सका फिर संस्था संचालकों के चुनाव थे जिसके चलते जांच प्रभावित हुई है। मैने जांच में किसी तरह की बाधा नहीं पहुंचाई, बल्कि दोनों अधिकारियों को जल्दी जांच करने के निर्देश दिए हैं।
– के. पाटनकर (उपायुक्त, सहकारिता विभाग)
बहुत दिनों तक हमें संस्था का रिकार्ड नहीं मिल सका, जिससे जांच में देरी हुई! रिकार्ड नहीं मिलने की जानकारी से डीआर को अवगत भी करवाया था। अभी कुछ और रिकार्ड प्राप्त हुआ है। जल्दी ही हम जांच पूरी कर देंगे।
– पीसी सोलंकी (सहकारिता निरीक्षक एवं जांच अधिकारी)
