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*इंदौर:-बाबा यादव*
इंदौर कमीश्नर ने जिले के प्रशासिनक अधिकारियों की एक बैठक आहूत कर स्पष्ट किया कि सरकार की योजनाओं के तहत अंसगठित श्रमिकों के बच्चों को पहली से पीएचडी तक की शिक्षा के लिए ट्यूशन फीस नही देना होगी । सरकार ऐसे बच्चों की फीस का भुगतान करेंगे।
कमीश्नर राघवेन्द्र सिंह की अध्यक्षता में असंगठित श्रमिकों के संबंध में बैठक आयोजित की गई। इस मौके पर सिंह ने कहा कि इंदौर संभाग में असंगठित श्रमिकों और उनके आश्रितों को शासन की योजनाओं का अधिकाधिक लाभ पहुंचायें। कोई भी श्रमिक योजनाओं के लाभ से वंचित नहीं रहना चाहिए। शासन द्वारा असंगठित श्रमिकों के बच्चों की ट्युशन फीस पहली से पीएचडी तक का भुगतान किया जायेगा। जिन श्रमिकों को अभी श्रमिक कार्ड नहीं मिले हैं, उन्हें स्थानीय निकाय द्वारा प्रमाण-पत्र जारी किये जायेगें। उन्होने संबंधित निकायों को निर्देशित किया कि 20 जुलाई तक असंगठित श्रमिकों को श्रमिक कार्ड वितरित करें।
गर्भवती महिलाओं को 16 हजार की सहायता
कमीश्नर राघवेन्द्र सिंह ने बताया कि पंजीकृत असंगठित श्रमिकों के परिवार में गर्भवती माताओं को 16 हजार रुपए की आर्थिक सहायता दी जायेगी। यह योजना एक अप्रैल 2018 से लागू हो गई हैं। इंदौर संभाग में 79 हजार 486 ऐसी गर्भवती महिलाओं को चिन्हांकन किया गया हैं।
असंगठित श्रमिकों को रियायती दर पर बिजली
उन्होने बताया कि इंदौर संभाग में पंजीकृत श्रमिकों को मात्र 200 रुपए हर माह बिजली बिल देना होगा, लेकिन उनका मासिक देय एक हजार वॉट से अधिक न हो और मासिक बिल एक हजार से अधिक न आता हो। उन्होने बताया कि इंदौर संभाग में 26 लाख असंगठित श्रमिकों और 08 लाख बीपीएल हितग्राहियों को इस योजना का लाभ मिलेगा। जुलाई माह में ब्लॉक स्तर पर 59 शिविर लगाये जायेगें। शिविर लगाकर इस योजना की जानकारी हितग्राहियों को दी जायेगी।
4 अगस्त को हितग्राही सम्मेलन
राज्य शासन के निर्देश पर 4 जुलाई को ब्लॉक स्तर और नगरीय निकाय मुख्यालय पर शिविर लगाकर असंगठित श्रमिकों को राज्य शासन की योजना से लाभांवित किया जायेगा तथा चेक वितरित किये जायेगें और स्वरोजगार मेला आयोजित किया जायेगा। इसी माह में 12 जुलाई 2018 को इस योजना के संबंध में प्रशासन अकादमी भोपाल में मास्टर ट्रेनर्स को प्रशिक्षण दिया जायेगा। बैठक में कलेक्टर निशांत वरवड़े, आयुक्त आशीष सिंह, अपर कलेक्टर कैलाश वानखेड़े, संयुक्त आयुक्त चेतना फौजदार, सहायक श्रमायुक्त बीपी सिंह के अलावा उच्च शिक्षा, स्वास्थ्य, नगरीय निकाय और ऊर्जा विभाग के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।
