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*इंदौर:-बाबा यादव*
प्रदेश भर में अपनी मांगों को लेकर आंदोलन करने और सरकार के लिए मुसीबत बनने वाले सरकारी विभागों के कर्मचारियों पर अब एस्मा लगा दिया है। एक आदेश जारी सरकार ने कहा है कि चुनाव तक सहकारिता विभाग के और बिजली कंपनियों के कर्मचारी हड़ताल नहीं कर सकेंगे।
विधानसभा चुनाव के पहले सरकार के लिए मुसीबत बनने वाले आंदोलन को दबाने के लिए अब एस्मा का सराहा लिया गया है। भोपाल में बैठे अधिकारियों ने मुख्यमंत्री तक संदेश पहुचाया कि अभी तक लगभग सभी विभागों के कर्मचारियों ने आंदोलन किया मगर उससे ज्यादा परेशानी नहीं हुई है। इस बार सहकारिता विभाग और बिजली कंपनी के कर्मचारी आंदोलन की राह पर चल सकते है ऐसे संकेत मिल रहे है। इन दोनों विभागों के कर्मचारी यदि हड़ताल पर जाते है तो सरकार के लिए चुनावी साल में मुसीबत बढ़ सकती है।
दोनों विभागों पर लगाया एस्मा
भोपाल में अधिकारियों से मिले फिडबैंक के बाद मुख्यमंत्री ने सख्ती दिखाई है और एक आदेश जारी कर सहकारिता और बिजली कंपनियों के कर्मचारियों को अत्यावश्यक सेवा कानून (एस्मा) के दायरे में ले लिया है। अब ये अपनी सेवाएं देने से कानूनन इंकार नहीं कर सकते हैं यानी हड़ताल पर नहीं जा सकेंगे। सरकार के आदेश के अनुसार एस्मा सितंबर 2018 तक जारी रहेगा।
